फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 28 -- फर्रुखाबाद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में लापरवाही बरती जा रही है। जिले के 1500 लाभार्थियों को सिर्फ इस वजह से किस्त नहीं मिल पा रही, क्योंकि तहसील प्रशासन उन्हें जांच प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। इस वजह से उनके नाम डीपीआर में शामिल नहीं किए जा रहे। जिम्मेदारों का कहना है कि तहसील प्रशासन के अफसरों से इस संबंध में बात की गई है। जल्द ही जांच प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष 2025 में पीएम आवास योजना 2.0 लागू की गई थी। अबकी बार नियमों में कुछ फेरबदल किया गया था। इसके तहत आवेदनकर्ता की गहनता से जांच के बाद तहसील प्रशासन को जांच प्रमाण पत्र देना है। इसके बिना लाभार्थी का नाम डीपीआर सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। लगभग एक माह पहले डूडा कार्यालय से 1500 लाभार्थियों की ...