नई दिल्ली, जुलाई 26 -- कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा में शुरू करने की बात करके दोहरे रवैये और पाखंड का परिचय दिया है क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव मिलने का उल्लेख तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में किया था और ऐसे में कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया में उच्च सदन की भी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए यह कह रही है कि राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा था कि इसमें कोई संदेह में नहीं रहना चाहिए कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होगी। सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ''हाथी के दांत खाने के...