विकासनगर, जून 8 -- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कुछ दिनों से सिंचाई विभाग, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में वाटर टैक्स मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिसको लेकर सभी विभाग एक-दूसरे की आरसी काटकर अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। नेगी ने कहा कि जल विद्युत निगम सिंचाई विभाग के पानी का इस्तेमाल कर विद्युत उत्पादन करता है। जिसका टैक्स जल विद्युत निगम को सिंचाई विभाग को देना होता है। लेकिन लगभग 548 करोड़ रुपये वाटर टैक्स का कई वर्षों से जल विद्युत निगम पर बकाया चल रहा है। जिसके चलते जल विद्युत निगम की आरसी सिंचाई विभाग द्वारा काटी गई है। आरसी कटने से नाराज जल विद्युत निगम अपनी नाकामी का ठीकरा यूपीसीए...