नई दिल्ली, मई 7 -- वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण से जुड़े ड्रॉफ्ट (मसौदे) को लेकर विशेषज्ञों व आम लोगों से 25 जून तक सुझाव आमंत्रित किया है। यह मसौदा जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक संसाधन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके जरिए भारत -2070 तक कार्बन उत्सर्जन शुद्ध शून्य के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनेगा। साथ ही, विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा तक दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम जलवायु अनुकूलन और गतिविधियों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जलवायु वित्त वर्गीकरण के जरिए ढांचा विकसित किया गया है। यह ढांचा...