गुमला, फरवरी 4 -- गुमला, संवाददाता। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार की देख रेख में जरूरतमंद बच्चों का सर्वेक्षण कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए देश के पांच जिलों का चयन किया गया है। जिसमें झारखंड का गुमला जिला भी शामिल है। यह सर्वेक्षण सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान रांची और झारखंड सरकार के निर्देशन में जिला प्रशासन गुमला द्वारा कराया जाएगा। सर्वेक्षण में अनाथ, ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे, बाल श्रमिक, ड्रॉपआउट,बाल विवाह से प्रभावित बच्चे और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में परिसदन सभागार में प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार के सामाजिक बाल संरक्षण के परामर्शी प्रशांत हरलालका और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य संजय मिश्र मौजूद थे। किशोर न्या...