रांची, फरवरी 8 -- रांची, वरीय संवाददाता। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर जमीन की बाध्यता की अनिवार्यता समाप्त करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आरटीई कानून में कहीं पर भी निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए जमीन की बाध्यता नहीं दी गई थी। उन्होंने झारखंड सरकार से भी अपील की है कि केंद्र के प्रस्ताव के आधार पर अब जल्द से जल्द कानून बनाकर झारखंड सरकार निजी विद्यालयों के लिए जमीन की बाध्यता पूरी तरह समाप्त करे। केंद्र के प्रस्ताव से अब तो कानून बनाना भी सरल हो गया है। कहा कि जमीन की बाध्यता जारी रखने पर झारखंड सहित पूरे देश के अनगिनत निजी विद्यालय बंद हो जाते, जिससे छोटे बच्चों को प्राप्त होनेवाली गुणात्मक शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती।

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