पटना, दिसम्बर 14 -- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। इसलिए रैयतों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का निस्तारण अनिवार्य होगा। परिमार्जन प्लस के मामलों में अब शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सरकार का उद्देश्य आम रैयतों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद राजस्व सेवा देना है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नही...