पटना, मई 2 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालय में भीड़ लगने पर मंत्री संजय सरावगी ने नाराजगी जताई और कहा कि जमाबंदी अपील के मामलों को वर्षों तक लटकाना उचित नहीं है। शुक्रवार को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि इसमें सुधार लाना सबकी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं है कि विभाग के स्तर से मॉनिटरिंग का असर नहीं है। कई अनुमंडलों में कार्यप्रणाली बदली है और वहां अच्छा काम हो रहा है। मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी निरीक्षण जरूर करें। निरीक्षण से क्षेत्र की कमियों की जानकारी मिलती है। क्षेत्र में अपडेट रहते हैं और जनता का काम भी आसानी से पूरा होता है। प्राथमिकता देकर कोर्ट की कार्यवाही करें। अभी अधिकतर अनुमंडल में एक साल से अधिक के मामले भी लंबित हैं। इसको ह...