बदायूं, जुलाई 6 -- बदायूं, संवाददाता। जन दृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के तत्वावधान में अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य कार्यालय से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क एवं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने की मांग को लेकर छह सूत्रीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को दिया। संस्थापक ने कहा कि मानक का उल्लंघन कर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर सरकारी विद्यालयों को कमजोर करने का काम किया है। उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक उन विद्यालयों में कार्यरत हैं जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी ही नहीं हैं। एमएल गुप्ता, संरक्षक सुरेश पाल सिंह चौहान, प्यारेलाल, एचएन सिंह, केंद्रीय कार्यालय ...