फिरोजाबाद, दिसम्बर 13 -- एक मुश्त समाधान योजना के तहत अधिक से अधिक राजस्व वसूली को लेकर शासन द्वारा नई घोषणाएं की जा रही हैं। इसी के तहत शासन ने निर्णय लिया है कि बकाएदारों के अलावा विद्युत चोरी के उपभोक्ताओं की धनराशि जमा करने पर संबंधित जनसेवा केन्द्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। शासन ने इसके तहत जन सेवा केंद्र संचालकों को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्य अभियंता विद्युत विभाग जीवन प्रकाश ने बताया है कि शासन का मकसद है कि ओटीएस योजना का लाभ हर उपभोक्ता तक पहुंचे तथा अधिक से अधिक राजस्व की वसूली हो। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश का विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह निर्णय लिया है कि ओटीएस कैंपों के अलावा जनसेवा केंद्रो के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को लाभ दिलाया जा सके। इसके लिए शासन निर्णय लिया है कि जनसेवा संचालकों को बकाए...