मेरठ, अक्टूबर 13 -- -आईजीआरएस शिकायतो का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: डीएम मेरठ, मुख्य संवाददाता सोमवार को डीएम डा.वीके सिंह ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने, संतोषजनक निस्तारण न करने संबंधी आरोपों में 24 विभागों के अधिकारियों के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न दिया गया तो विभागीय कार्रवाई के लिए शासन से सिफारिश कर दी जाएगी। आईजीआरएस में जनशिकायतों के निस्तारण में मेरठ की रैंकिंग खराब आने पर डीएम ने सभी विभभागों से 12 अक्तूबर की शाम तक रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार को विकास भवन सभागार में डीएम ने आईजीआरएस की समीक्षा की। समीक्षा में डीएम ने मेरठ की रैंकिंग में गिरावट होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। आईजीआरएस की समीक्षा में...