रांची, मार्च 18 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बजट पर लाए कटौती प्रस्ताव पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्वीकारा है कि मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 लाख लाभुकों को सम्मान राशि नहीं मिली है। इसका कारण उनके बैंक खाते का आधार लिंक नहीं होना है। कैबिनेट की स्वीकृति बाद राशि भेजी जाएगी। विभाग की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खुद चावल और सब्जी लाने पड़ते थे। राज्य सरकार ने इसे बदल दिया है। पोषण योजना के तहत सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए 3000 रुपये का मुफ्त खाना मेनू के हिसाब से मिलेगा। हॉस्टल में कूक, सफाई कर्मी, लाइब्रेरियन की सुविधा मिलेगी। इसका टेंडर पूरा कर लिया गया है। बजट में कटौती के विपक्ष के उठाए सवाल पर मंत्री ने बताया है ...