नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशभर में छावनी परिषदों (कैंटोनमेंट बोर्ड) के चुनावों को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि केंद्र पांच साल से भी अधिक समय से चुनाव नहीं करा सकी है। अनिर्वाचित अधिकारियों वाले निकायों के संचालन के लिए बार-बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरे भारत में 60 से ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। ये बोर्ड कैंटोनमेंट के तौर पर तय इलाकों के निगम प्रशासन की तरह व्यवस्थित करता है। इन बोर्ड के सदस्यों को चुनने के लिए पिछले चुनाव जनवरी 2015 में हुए थे, जिनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया था। इसके बाद से अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेल...