पटना, जून 30 -- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राज्य इकाई ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भ्रम फैलाने एवं जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया। साथ ही इसे बंद करने की मांग की। सोमवार को प्रदेश माकपा के राज्य सचिव ललन कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि चुनावा आयोग द्वारा 4.96 करोड़ लोगों को दस्तावेज नहीं देने की बात सिर्फ छलावा है। 2003 में पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में इन्हें भी अपने नाम वाले हिस्से को दिखाना होगा। ऐसे 2 प्रतिशत भी मतदाता नहीं मिलेंगे, जिनके घर में 2003 की मतदाता सूची होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो यह बिल्कुल ही शून्य होगा। इससे साबित होता है कि चुनाव आयोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है।

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