हरदोई, जनवरी 11 -- हरदोई, संवाददाता। नौनिहालों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के कुपोषण को दूर करने के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र क्षेत्र पंचायतों के जाल में फंस गए हैं। तीन वित्तीय वर्षों में शासन स्तर से आवंटित 226 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अधिकांश आधे अधूरे हैं। वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 में शासन स्तर से जनपद में 101 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाने की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 90 व 2025-26 में 35 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति जारी की गई। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की लागत 11 लाख 84 लाख रुपये में से सात लाख 84 हजार रुपये मनरेगा से व्यय किए जाने हैं, वहीं दो लाख रुपये कार्यदायी संस्था को बाल विकास विभाग से दिए गए हैं। शौचालय बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर ...