जौनपुर, फरवरी 19 -- जौनपुर, संवाददाता। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिकतम 200 दिनों के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। कहा कि आयोग गठन में देरी होने से कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, सहित अन्य वित्तीय लाभों में संभावित नुकसान का खतरा है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलाल गौतम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिला मंत्री सभाजीत यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे में समानता और एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं कोषाध्यक्ष अजय लाल मौर्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग द...