रांची, सितम्बर 24 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड प्राइवेट स्कूल एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की समस्याओं से अवगत कराया है। संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार और महासचिव मोजाहिदुल असलम ने कहा कि पूरे देश में लागू मूल आरटीई कानून में 2019 में झारखंड में किए गए संशोधन से राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता पर संकट आ गया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में मान्यता के लिए आवेदन करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ेगा। झारखंड के हजारों निजी विद्यालय बंद होने की स्थिति में लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस संशोधन को पहले से संचालित स्कूलों के लिए बाध्य न किया जाए।

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