सत्यदेव यादव। रांची, फरवरी 11 -- झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के शहरी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि के रूप में झारखंड को करीब 2148 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि बीते तीन वर्षों से नगर निकायों के गठन नहीं होने के कारण रोकी गई थी। राशि जारी होने के बाद पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, बाजार, बस स्टैंड जैसे बुनियादी शहरी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार को पत्र भेजकर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की औपचारिक जानकारी दे दी है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। हर वर्ष के हिसाब से 728 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिलनी है।लंबित योजनाओं को प्राथमिकता...