बरेली, अगस्त 4 -- नगर निगम का सदन भी गुजरात मॉडल पर काम करेगा, इसके नगर निगम को अधिक स्वायत्त और प्रभावशाली बनाने की दिशा में अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात मॉडल को आधार बनाते हुए 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है। बरेली के मेयर इसकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि वे उप्र महापौर परिषद के अध्यक्ष भी है। 74वें संविधान संशोधन का उद्देश्य नगरीय निकायों को अधिक अधिकार, संसाधन और जिम्मेदारियां देना है ताकि स्थानीय प्रशासन को सशक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। मेयर डॉ. उमेश गौतम का कहना है कि इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। बाकी मेयरों से भी बात की गई है। जल्द ही उनके साथ एक संयुक्त बैठक करके इसके लिए रिपोर्ट बनेगी। क्या है 74वां संविधान संशोधन.. मेयर ने बताया कि यह स...
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