लखनऊ, फरवरी 18 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका की सुनवायी के दौरान राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि गवाह सुरक्षा योजना (विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम) के तहत वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं न्यायालय ने उक्त योजना के लिए फंड के सम्बंध में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवायी 24 मार्च को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने 'गवाहों की सुरक्षा शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि फंड को संचालित करने की जिम्मेदारी गृह विभाग की होगी।

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