रांची, फरवरी 24 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसानों को धान पर बोनस तथा मिलर को इन्सेंटिव देने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे। यह राशि केंद्र द्वारा घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त है। दाल एवं नमक वितरण योजना के लिए 720 करोड़, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के बीच अनाज वितरण के लिए 560 करोड़, धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ प्रस्तावित है। एफसीआई के गोदाम से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम, फिर पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन का रियलटाइम ट्रैकिंग किया जाएगा।

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