धनबाद, सितम्बर 11 -- धनबाद, विशेष संवाददाता। कोयले को जीएसटी के 18 प्रतिशत के स्लैब में लाए जाने के साथ 400 रुपए प्रतिटन सेस को खत्म कर दिया गया। यह निर्णय कोयला उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। इस संबंध में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को पोस्ट कर टिप्पणी की कि कोयले पर (सेस) उपकर समाप्त कर दिया गया है, जिससे सभी उद्योगों में कोयला उत्पादकों और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं पर समग्र कर का बोझ कम हो गया है। इस कदम से उद्योगों को नई गति मिलेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार को सुगम बनाने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे मामले पर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएश...