लखनऊ, दिसम्बर 2 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। हर मंडल में एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए डीडीआरसी खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी नैदानिक सेवाएं भी इन केंद्रों पर होंगी। आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज यहां बनाए जा सकेंगे। इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा और उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया मजबूत होगी। मौजूदा समय में 38 जिलों में इस तरह के केंद्र चल रहे हैं। हालांकि ज्यादात...