नई दिल्ली, फरवरी 5 -- केरल विधानसभा में नई ग्रामीण रोजगार योजना, वीबी-जी राम जी को वापस लेने और यूपीए सरकार के समय की योजना मनरेगा को बहाल करने की मांग वाला एक प्रस्ताव गुरुवार को केरल विधानसभा में पारित किया गया। यह प्रस्ताव राज्य के संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने पेश किया और शबरीमाला सोना चोरी प्रकरण के मुद्दे पर सदन में विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के विरोध के बीच विधानसभा में पारित किया गया। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के विपरीत, जहां योजना की पूरी लागत केंद्र द्वारा वहन की जाती थी, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) के तहत राज्य को 40 प्रतिशत व्यय वहन करना होगा।

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