रांची, मार्च 21 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का भवन बनाने के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया जाएगा। विधायक अरूप चटर्जी ने केंद्रीय कर्मियों की समस्या को लेकर सीएटी की जमीन का आवंटन व भवन निर्माण का मुद्दा उठाया था। सवाल के जवाब में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए 2015 में जमीन राज्य सरकार ने अलॉट कर दी। अब भारत सरकार को बिल्डिंग बनानी है। रामदास सोरेन ने कहा कि विपक्ष ही बताए कि कब बनेगा। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि राज्य में 25 साल में सीएटी की बिल्डिंग नहीं बनी। क्या राज्य सरकार ने इसके लिए पत्राचार किया। पत्राचार किया तो फॉलोअप किया गया। अरूप ने कहा कि बाबूलाल मरांडी केंद्र सरकार से भी बात करें। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने निर्देश दिया कि मंत्री केंद...