नई दिल्ली, जनवरी 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस याचिका में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी आरोप मेमो रद्द कर दिया गया था। आईआरएस वानखेड़े (शाहरुख खान के बेटे से जुड़े हाई-प्रोफाइल ड्रग मामले में जांच में गड़बड़ी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से बाहर हो गए थे) को पहले अधिकरण से राहत मिली थी। कैट ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रशासनिक विभाग द्वारा लगाए गए अनुशासनात्मक आरोपों को खारिज कर दिया था। केंद्र ने तर्क दिया है कि अधिकरण ने आरोप ज्ञापन जारी करने के स्तर पर दखल देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जो सेवा कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है। आमतौर पर अनुशासनात्मक कार्रवा...