नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- केंद्र ने एक जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का गठन अनुसूचित जाति के दर्जे की पड़ताल करने के लिए किया गया था। गुरुवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस विस्तार से आयोग अब 10 अप्रैल, 2026 तक अपना काम जारी रख सकेगा। इस आयोग का गठन 6 अक्तूबर, 2022 को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत किया गया था। आयोग उद्देश्य हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से इतर अन्य धर्मों में स्थानांतरित हुए व्यक्तियों के बीच अनुसूचित जाति की पहचान के दावों का अध्ययन करना है।

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