मुरादाबाद, जून 23 -- उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2025 वित्त विधेयक पेश करते समय पेंशनर्स हितकारियों से चर्चा न किये बिना संशोधन करने पर रोष जताया है। संशोधन में पेंशनर्स को 8 वेतन आयोग के लाभों से भी वंचित रखा गया है। नये संशोधन का लाभ केवल केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को मिल सकेगा। जबकि एक रैंक एक पेंशन सदैव हमारी मांग रही है। भूतपूर्व एवं भावी पेंशनर्स के बीच सूचना की मांग भी पेंशन भोगी करते रहे हैं। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार भी किया है। इन्हें लागू किया जाए। पेंशनर्स भवन में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के निर्णय पर पुन: विचार किया जाए। बैठक के बाद पेंशनर्स ने कलक्ट्रेट जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अध्यक्षता प्रेम पकाश सक्से...