लखनऊ, जनवरी 27 -- राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी मांगों को शामिल किए जाने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि देश के 48 लाख कर्मचारी एवं 56 लाख से अधिक पेंशनर्स आज भी कर पेंशन और वेतन असमानताओं से जूझ रहे हैं। परिषद ने आयकर में व्यापक सुधार किए जाने, पांच लाख तक कर मुक्त आय, पेंशन को पूर्णता टैक्स फ्री किए जाने, ओपीएस में जाने का विकल्प खोले जाने, आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने, 50 फीसदी महंगाई भत्ते का तत्काल मर्जर किए जाने आदि लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की है। संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने कहा है कि बजट को स्त्रियों के सम्मान एवं सशक्तिकरण के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

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