दुमका, फरवरी 4 -- दुमका, प्रतिनिधि। केवल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अगर बात करें तो 2024-25 में केंद्र सरकार की ओर से जो केंद्रांश की राशि राज्य को मिलनी चाहिए वह नहीं मिला है। जबकि नल जल योजना में काम करने के बाद भी 62.7 करोड़ रुपए नहीं मिला है। उपरोक्त बातें मंगलवार को दुमका के एक होटल में पेयजल एंव स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पत्रकार से कही। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसे लेकर अब तक चार बार केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिलकर बकाए रुपया दिए जाने की मांग को लेकर याचना की गई। ताकि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने का राज्य सकार की योजना को लागू कर सकें। दूसरा पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास व्यवस्था, पीएमजेएसवाई, खान क्षेत्र का रॉयल्टी डेढ़ लाख करोड़ बकाया है। कहा केंद...