गिरडीह, जनवरी 30 -- खोरीमहुआ। जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाति, आय, आवासीय, जन्म-मृत्यु, म्यूटेशन, एलपीसी, पेंशन, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास जैसे मामलों में आम अवाम को भारी कठिनाई, परेशानी के साथ खर्चीली साबित हो रहा है। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए बदलाव और राजस्व के लाभ की सलाह देते हुए झारखंड मजदूर मोर्चा महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार को पत्र लिखा है। कहा कि सरकार के व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश कागजों पर ही सीमित रह जाते हैं। उदाहरण स्वरुप बताया कि जाति-आय, आवासीय, जन्म-मृत्यु, म्यूटेशन, एलपीसी, पेंशन अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास आदि सभी कार्य का वास्ता आम आवाम व स्थानीय कार्यालय से है। लेकिन सरकारी कर्मियों को सरकारी नीति, संवेदनशीलता और लाभ से कोई लेना-देना नहीं रहा रहता है। जिससे लाभुक का...