लखनऊ, अप्रैल 23 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए रखे गए सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों संगठनों ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे अपने निजी हितों के लिए आरोपित सलाहकार कंपनी को बचाने में जुटे हैं। कंपनी पर आरोप हैं कि उसने अपने ऊपर लगे जुर्माने की बात टेंडर लेते वक्त छुपाई थी। हालांकि बाद में उसने नोटिस के जवाब में जुर्माने की बात स्वीकार कर ली है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि तकरीबन 2 सप्ताह बीतने को हैं, लेकिन पावर कॉरपोरेशन उसे लगातार बचाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के एक निदेशक जानबूझकर बिना किसी टिप्पणी के फाइल इधर...