नई दिल्ली, जनवरी 15 -- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का नाम बदलकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 कर दिया गया है। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने MGNREGA योजना को खत्म करने को संवैधानिक और कानूनी रूप से चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाया जाएगा। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार (15 जनवरी) को दो टूक कहा कि राज्य सरकार MGNREGA योजना को खत्म करने को संवैधानिक और कानूनी रूप से चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर 22 जनवरी से राज्य विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाया गया ...