बुलंदशहर, जनवरी 30 -- ग्राम पंचायतों में केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की राशि से कराए गए विकास कार्यों के दस्तावेज ग्राम प्रधान व सचिव उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 की यह 102 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें छह करोड़ से अधिक के बजट से विकास कार्य कराए गए थे। सचिव व प्रधानों ने दस्तावेज जिला लेखा एवं परीक्षण विभाग में कई वर्षों से उपलब्ध नहीं कराए हैं। विभाग ने मामले में डीपीआरओ को लिखा था तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए सचिवों को नोटिस जारी कर दस्तावेज देने के लिए कहा था मगर वह दस्तावेज देने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में विकास कार्यों में अनियमितताएं व गबन की आशंका है। डीपीआरओ ने पूर्व में सचिवों के खिलाफ रिकवरी के नोटिस जारी कर दिए थे। सालों बीत जाने के बाद भी दस्तावेज न मिलने से 102 ग्राम पंचायतों का ...