नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के 'टर्म ऑफ रेफरेंस' को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि दीवाली और छठ पूजा के त्योहारों के समय केंद्र सरकार की यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। गौरतलब यह भी है कि बिहार चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों को आने में समय लगेगा, लेकिन वह जब भी आएगा, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल, इस कवायद में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्तों व पेंशन संरचना की समीक्षा की जाती है। विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की आर...