मथुरा, फरवरी 2 -- केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव पेश किए हैं। बजट के पार्ट-बी में जहां एक ओर नया आयकर कानून लाने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर कर अनुपालन, राहत, निवेश प्रोत्साहन और दंड प्रावधानों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। चार्टड एकाउंटेंट्स का मानना है कि जैसे की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के पास इस बजट में देने के लिए बहुत कुछ नहीं है लगभग वैसा ही कुछ सरकार ने बजट पेश किया है। इस समय जियो पोलिटिकल सिनेरियो में जिस प्रकार की उथल-पुथल चल रही है और भारत का एक रोल लीडिंग में बन रहा है तो इस बजट में कुछ क्रांतिकारी कदमों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अगर हम कोई आय इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना भूल जाते हैं और हमारा केस स्कूटनी में खुल जाता है तो ...