गंगापार, अगस्त 31 -- हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद स्थानीय प्रशासन समहन गांव के तालाब पर अवैध रूप से बसे 59 से अधिक लोगों को न तो हटा सका और न ही इस तालाब के स्थान पर दूसरा तालाब की खोदाई करवा सका। तालाब का यह प्रकरण स्थानीय प्रशासन के गले की हड्डी का फांस बन कर रह गया है। तालाब लगभग 12 बीघे का है, जिसकी नवैयत पूरी तरह बदल चुकी है, समहन गांव के कई लोगों ने इस पर कच्चा व पक्का मकान बना रखा है। खास बात यह भी है कि तालाब की जमीन पर सिक्रेटरी व प्रधान ने मिलकर कई सरकारी आवास व शौचालय बनवा रखा है, इसकी भी जांच चल रही है, सही ढंग से जांच होने पर कई अधिकारी नप सकते हैं। गांव के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखा है। इस मामले में कोर्ट ने वर्ष 2018 में पहली बार वेदखली का आदेश दिया तो स्थानीय प्रशासन हैरान हो गया। दलित बस्ती हटाने...