देहरादून, अक्टूबर 8 -- उत्तराखंड के नए अल्पसंख्यक शिक्षा बिल 2025 को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि यह कानून मदरसाओं में आधुनिकीकरण की गति को रोक सकता है। इससे कट्टरपंथ और नफरत ही बढ़ेगी। एएनआई से बातचीत में हरीश रावत ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, "पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में मदरसाओं को समावेशी शिक्षा में लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, जिसे बाद की सभी सरकारों ने आगे बढ़ाया।" हरीश रावत ने आगे कहा, "इस नए कदम के प्रभाव और दुष्प्रभाव भविष्य में स्पष्ट होंगे। मेरी चिंता है कि इससे मदरसाओं में आधुनिक शिक्षा की गति रुक सकती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से अब विभिन्न जाति और धर्म के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और राज्य पर बोझ भी कम हो रहा था। जितना...