लखनऊ, अप्रैल 17 -- -पावर कारपोरेशन के नोटिस पर कंपनी के जवाब में हुआ खुलासा -उपभोक्ता परिषद ने की ब्लैक लिस्ट कर एफआईआर कराने की मांग लखनऊ, विशेष संवाददाता दक्षिणांचल और पूर्वांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने को रखी गई कंसल्टेंट कंपनी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पावर कारपोरेशन के नोटिस का जवाब देते हुए कंसल्टेंट कंपनी ग्रांट थॉर्नटन ने स्वीकारा है कि अमेरिकी रेगुलेटर पीसीएओबी ने 20 फरवरी 2024 को उसके ऊपर 40 हजार डॉलर की पैनल्टी लगाई थी। कंपनी इस धनराशि को जमा कर चुकी है। उपभोक्ता परिषद ने इसे अपने द्वारा किए गए खुलासे पर मुहर बताया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि निजीकरण का टेंडर लेते वक्त कंपनी द्वारा फरवरी 2025 में शपथपत्र दिया गया था। इसमें ग्रांट थॉर्नटन कंपनी ने पिछले तीन साल में अपने...