लखनऊ, नवम्बर 11 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता बिजली विभाग द्वारा लाई गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के बाद नियमित तौर पर बिजली बिल जमा करने वालों को भी राहत की मांग की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में लोक महत्व याचिका दायर करते हुए मांग की है जो लोग नियमित तौर पर बिजली बिल जमा करते हैं, उन्हें 30 प्रतिशत की रियायत दी जाए। साथ ही उन्होंने ओटीएस में मूल बकाये पर छूट की बाबत सरकार से उतनी ही रकम की सब्सिडी लिए जाने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद ने ओटीएस का स्वागत किया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब सरकार बकायेदारों को उनके मूल बकाये पर 25 प्रतिशत तक की राहत दे सकती है तो नियमित बिजली बिल जमा करने वालों की तरफ भी उसे देखना चाहिए। उन्होंने नियामक आयोग से मांग की है कि जो उपभोक्ता नियमित तौर बिल अ...