मुजफ्फरपुर, फरवरी 25 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) के तहत सूबे में 942 मामले ऐसे हैं, जिनमें पीड़ितों को चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार है। चार्जशीट दाखिल न होने के कारण एक तो दोषियों को सजा मिलने में देरी हो रही है। वहीं, चार्जशीट के बाद पीड़ितों को मिलने वाली राहत अनुदान की राशि लटकी हुई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ने सूबे में लंबित पड़े मामलों की सूची जारी की है। सचिव ने सभी जिलों के डीएम से मामले में त्वरित कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबे में कुल 136 मामलों में एफआईआर पर आदेश पत्र जारी नहीं हुआ है। वहीं, 396 मामलों में एफआईआर के बाद मिलने वाले अनुदान को स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा ...