लखनऊ, नवम्बर 3 -- निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को नौकरी देने को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। निकायों से पूछा गया है कि इस जाति के कितने लोगों को अब तक उनके यहां नौकरी दी गई है। उनके यहां आरक्षण की क्या स्थिति है और कितने पदों को अब तक भरा गया है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों से संबंधित संयुक्त समिति द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद नगर विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारी इसका ब्योरा जुटाने में जुट गए हैं। समिति की इसी माह बैठक होनी है और इसमें इसके बारे में पूरी रिपोर्ट रखी जानी है। प्रदेश में 762 नगर विकास हैं। इन निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के पद हैं। समिति ने नगर विकास विभाग से पूछा है कि उनके यहां कुल कितने पद हैं। इन पदों में कितने आरक्षित वर्गों के...