नई दिल्ली, मई 2 -- नीति आयोग ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दिए जाने संबंधी योजनाओं की पात्रता से जुड़े नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही, कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया है, जिससे एमएसएमई के सामने पूंजी, ऋण और प्रशिक्षित कर्मियों की कोई दिक्कत न हो। आयोग द्वारा शुक्रवार को भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना- शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें एमएसएमई के सामने आने वाले चुनौतियों से लेकर उन्हें दूर किए जाने संबंधी सुझाव दिए गए है। रिपोर्ट कहती है कि बीते कुछ वर्षों में एमएसएमई को ऋण उपलब्धता में सुधार हुआ है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का भी काफी विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सीमाएं हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण...