वाराणसी, जून 23 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान वाराणसी इकाई की ओर से रविवार को विभिन्न विषयों पर सेमिनार हुआ। अंधरापुल स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शशांक टंडन ने कहा कि एमएसएमई कंपनियों में लंबित भुगतान के लिए सरकार ने कानून बनाया है। इसके तहत मध्यस्थता केंद्र बनाए जाएंगे। जहां यह कंपनियां ग्राहकों के साथ विमर्श कर सकेंगी। 45 दिन में भुगतान के प्रावधान का पालन न होने पर कंपनियों को किसी विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई दिल्ली से आए कंपनी सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर रखना फायदेमंद होता है। इसलिए जिन कंपनियों ने अब तक भौतिक रूप से शेयर रखे हुए हैं वो 30 जून तक इनको इलेक्ट्रॉनिक में तब्दील करा लें। संचालन अपर्णा सिंह और वैष्णवी सोनी ने किया। इस दौरान वाराणसी चैप्टर...