नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देशभर में ई-कचरे के प्रबंधन को लेकर सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों में ई-वेस्ट नियमों के पालन की स्थिति जानने के लिए विस्तृत स्थिति रिपोर्ट को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 मई को होगी। सीपीसीबी की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक एक भी ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग यूनिट स्थापित नहीं है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मिज...