नई दिल्ली, फरवरी 19 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य विभाग में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटरों को अब नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को तीन महीने का समय दिया है। इस अवधि में स्वास्थ्य विभाग को हाईकोर्ट में आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा भी दाखिल करना होगा। ऐसा न करने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल तौर पर शामिल रहने का आदेश दिया है। दरअसल, डाटा एंट्री ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें विभाग में काम करते हुए 15 से 20 साल हो गए हैं। उन्हें नियमित डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तुलना में करीब 50 फीसदी वेतन दिया जा रहा है। 61 डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर 2018 में हाईकोर्ट...