नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मिशन के तहत इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक नवाचार को प्रोत्साहन देना, एआई से जुड़ी संभावित सामाजिक व व्यक्तिगत जोखिमों को कम करना है। गाइडलाइन में सिफारिश की गई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर सरकारी अधिकारियों और नियामकों का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे सार्वजनिक खरीद प्रबंधन संबंधी कार्य बेहतर होंगे। साथ ही,टियर-2 और टियर-3 जैसे छोटे शहरों में एआई का विस्तार करने पर जोर दिया जाए। गाइडलाइन जारी किए जाने के अवसर पर मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि हमारा उद्देश्य जहां संभव हो मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हुए एआई को प्रोत्साहन देना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि एआई मानवता की सेवा करे और ल...