रुद्रपुर, जून 16 -- उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन ने सोमवार को जिला कोषाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन सत्यापन प्रक्रिया को लेकर मांग की गई है। राज्य सरकार ने ट्रेजरी के पीपीओ मोड में पेंशन देने की व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्य आंदोलनकारियों का सत्यापन प्रत्येक तहसील के उपकोषागार कार्यालयों में ही किया जाए। कहा कि अधिकांश महिला, आंदोलनकारी और वृद्ध जिला मुख्यालय तक आने में असमर्थ हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग कि है की तहसील स्तर पर ही स्थानीय उपकोषागारों के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया की जाए। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज भाटिया, जानकी जोशी, कमला दुर्गापाल, रेखा बिष्ट, रजनी बमनेरा, देवीरा पांडे, कमल पांडे आदि मौज...