काशीपुर, जून 30 -- काशीपुर। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केजीसीसीआई) के अध्यक्ष अशोक बंसल ने कहा कि राज्य की कुछ मंडी समितियों ने विकास उपकर की वसूली को लेकर उद्यमियों को लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने उत्तराखंड शासन के कृषि सचिव को पत्र भेजकर मांग करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश तक सभी लाइसेंसी उद्यमियों को लाइसेंस जारी कर व्यापार को सुचारु रूप से चलने दिया जाए। निर्माण एवं उत्पादन के लिये राज्य में लाये गये कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क/विकास उपकर लगाना संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायालय के फैसले के विपरीत है। फिर भी कुछ मंडी समितियां विकास उपकर की वसूली को लेकर लाइसेंस जारी नहीं कर रही हैं। इससे व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है।

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