हल्द्वानी, नवम्बर 17 -- हल्द्वानी। राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शंकर कोरंगा ने कहा कि हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने अवैध गतिविधियों और विकास कार्यों को लेकर दो-टूक रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में कानून का राज सर्वोपरि है। सोमवार को प्रेस को जारी एक बयान में कोरंगा ने कहा कि वनभूलपुरा में फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर स्थायी निवास बनाने को सरकार ने गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विभागों को गहन जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि दस्तावेज़ जालसाज़ी, अवैध गतिविधियों अथवा जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई तय है।

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